छूटता बंधन-9

         

                                                छूटता बंधन-9 

ये ब्लॉग twitter पार सांढ़  रूप में विचरते "शोले " के खलनायक की उपाधी वाले एक महानुभाव के उसकाने से लिख पाया , उन्हीं को समर्पित। सच मानिए इनकी हास्य का मंझी यानी मुल -मंत्र  अलग हैं। आभिजात्य "मुसहर " , चाइनीस  वर्ष के आधार पर नामंकित  चूहे  और  उससे तेल निकालने  वाले से अलग।  यहाँ मसला व्यक्तिगत कम होता हैं। 

हमारी दलगत राजनीतिक प्रणाली की कुछ विडंबना सिर्फ मुझ जैसे मंद -बुद्धि  ख़ाक़सार को ही दिखे या महसूस  हो ऐसा मुमकिन नहीं हैं। आपने तवज्जो न दी हैं , ये  अलग बात हैं।हमारी राजनीति में  एक ही समुदाय तथा  क्षेत्र के नेता  एक पार्टी में तलवार और म्यान का मुहावरा चरितार्थ कर देते है। हमारी राजनीति का एक और नियम हैं की जिस जिने या सीढ़ी से चढ़ कर आए हो उसे गिरा दो अन्य्था प्रतिद्वंद्धी भी चढ़ेगा।  सीढ़ी के रूप में अगर राजनीतिक  गुरु भी हैं तो "गीता " याद कर वत्स , उनकी क़ुर्बानी देश के लिए निहायत जरूरी हैं। अगर  उम्र -दराज  उस्ताद हैं  तो और  उम्दा तरीके से लीला कीजिए , उनके सठियाने का स्वाँग रचाइये।

तीसरा नियम पनपने वाला हैं।  मज़ाक हैं जो कोई पनप जाए।  उचित  समय पर पर कतरने कि कला कोई हमारे राजनीतिज्ञों से सीखे।  गुजरात , हरियाणा ,पंजाब से ओड़िशा तक कितनी नुमाइशें हमने देखी हैं इस कला की। पुराने घाघ राजनीतिज्ञ एक और कला में माहिर थे , उनका विरोधी खेमे में चेला घुसाना।  यह प्रेम दो-तरफ़ा होता था , आखिर  सियासत अटकलों  और संभावनाओ का खेल हैं। मज़ेदार ये हैं कि जिस काल में इस हुनर की सबसे ज्यादा जरूरत थी यानी गठबंधन युग में ये कला विलुप्त होती जा रही हैं। इल्म  दा  और राजनीतिक विषेशज्ञ  इसे ध्रुवीकरण कहते  पर हम ख़ाक़सार इसे बदज़बानी मानते हैं।

हमारे पूर्व'प्रधानमंत्री जिनका तकिए-कलाम  "ये अच्छी बात नहीं है " शायद अंतिम राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें इन सबो से न गुजरना पड़ा।  कॉंग्रेस में राज्य ईकाई तक ये लक्षण दीखते थे पर ऊपर अपरम्पार शक्ति के आगे तो अच्छे -अच्छो की नहीं चली। मेरा छोटा मग़ज़ ये बताता हैं की अगर कुछ  अप्रत्याशित न हुआ तो स्थिति विराजमान रहेंगी अपने निहित स्थान पर कुछ वर्षों के लिए।  न ,न  इसे राजनीतिक भविष्यवाणी न समझिये , मेरी औक़ात सिर्फ राजनीतिक हुनर चालु रखने में हैँ , या वंशवाद चालू रखने में हैं। "psephologist" प्रकरण देख  मुझ पर तरस खाइए।  भला ऎसी सीरत  और सीटो कि बंदरबाट ,  घड़ी -घड़ी  बदलता गणित  और दल -बदलते  समीकरण , कोई कितने जीते , मेरी बला से। 

एक निहायत मुफ्त मशवरा दे रहा हुँ ,   सीट  की संख्या predict न  कीजिएगा , गर गणित और psephology का  शौक न माने तो इल्तज़ा की  जेहन  में रखिएगा  इल्म-इ-अदद।अनयथा कुछ  भक्त आपको पड़ोसी देश भेज  देंगे या   आपको  धार्मिक  उन्मादी या उत्पाती घोषित कर देंगे। ये  भी  हो सके हैं हमारे  बच्चों  को  भ्रष्टाचारी का तमगा भी दे दे कुछ। 

"हरि  अनंत , हरि  कथा  अनंत। "

ट्विटर पर  पिछले अंक वाले आभिजात्य "मुसहर " , चाइनीस  वर्ष के आधार पर नामंकित सरीखे भयंकर  नाक -भौ वाले   "स्नॉब" महानुभाव है तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई करने वाले भी बहुत हैं।  नाम न लुँगा , मेरे  विचारों की जड़ता हटाने  में एक नामी -गिरामी अर्थशास्त्री , पाँच  मंझे  हुए पत्रकार , कुछ हंसोड़िए ने बहुत योगदान दिया। दो उर्दूदाँ महिलाओं  का  जिक्र  भी उस्ताद के रूप में ही दूँगा। 

ख़ैर एक और बंधन मैंने तोड़ दिया।   बहुत जदोजहद  के  बाद  माँ, पिताजी और सपत्नीक  हमें  अपने नए आशियाने  वाला  वोटर परिचय पत्र प्राप्त कर  लिया।  मोतीहारी  वाला  परिचय  पत्र  अब  अमान्य हैं।  चचेरे  भाई  साहब कुछ पीड़ित हैं , मना  लुँगा।  बागडू  भाई  को  मालूम  न हैं , देखुँगा वक़्त आने पर। उनका जिक्र  छूटता बंधन-5  और    छूटता बंधन-3  में कर चुका हुँ।  न्यूनतम गालियाँ मिले उनसे , मौक़ापरस्ती  हमारी।

ये ब्लॉग twitter पार सांढ़  रूप में विचरते "शोले " के खलनायक की उपाधी वाले एक महानुभाव के उसकाने से लिख पाया , उन्हीं को समर्पित। 

छूटता बंधन-8

                                    छूटता बंधन-8

 दो एक दिनों से भाषा में काफी सुधार आया हैं राजनीतिज्ञों के ,  असला  तक  पहुँच  गए  कुछ  मसला नदारद हैं। तथ्य के नाम पर मिथ्या भी बखूब चला रहे हैं कुछ। मुझे यकीन और डर हिँसा और व्यक्तिगत आरोपो  का  हैं। "खुनी आत्मा ", "देश का दुशमन" आदि आदि विशेषण सुन के अगर उबकाई न आये तो निश्चित रूप से हममे  "भक्तो" और "सेनाओं " कि मानसिकता आ रही है। कैसे न होगी वितृष्णा इन अल्फाज़ो से , मुझे कोई समझाए। 

सहाफी या पत्रकार से अपना भय तथा प्रेम  छूटता बंधन-४ में ही वर्णित कर चुका हूँ।  विगत ही इनकी भाषा भी  सुनी थी एक चैनल पर।  एक अपरिपक्व प्रार्थी की तुलना दावुद इब्राहिम और आशाराम से कर डाली मेरे त्रि -ईष्ट  के एक भाग ने। अरे ख़त देख मजलूम ताड़ने वालों कुछ तो मर्यादा बनाए रखिए।  आपकी निष्पक्षता के हम खाकसार कायल हुए थे। नेताओं का चरित्र  छोड़िये , दर्शकों की तथाकथित स्व -आडम्बरित "इंटेलिजेंस " का ख्याल तो आग्रहित है। वैसे  हम ख़ाक़सारों की बुद्धिमत्ता की दुहाई आप अपने विचारों की पुष्टि के लिए बखूब इस्तेमाल करते है। 

"सोशल  मीडिया "  की  तो  बात ही निराली हैं।  "सेना " कब अपनी जश्न -ए - मोहब्बत का रुख  आपकी तरफ कर दे ,इसका  अभाश  मुझे थोडा-बहुत हो गया हैं। और ज्यादा अजीबो -गरीब हैं  "twitter"  की माया। 

लम्बी छुट्टी के दौरान किशोर पुत्र , भतीजों  और भाँजो से प्रेरित होकर मैंने  भी  डुबकी  मारी।  कुछ मातहत पहले से ही विराजमान थे। यकीन मानिए जब सुबह 8  से  शाम 8  तक  बीसेक साल ड्यूटी करने के अभ्यस्त को फ़ुर्सत मिलती हैं तो वो सब कुछ कर लेना चाहता है , अपने पुरे शौक निकलना चाहता हैं 

मुद्दत से मिली थी इस ख़ाक़सार को ये शुकून औ  फुर्सत 

जी ले ज़रा अपने लिए , ये नायाब वक़्त भी होगा रुखसत। 

अब वहाँ भी हकीम , शिक्षक कम मिले , अलबत्ता पत्रकार भरे मिले ।  एक नामी -गिरामी अर्थशास्त्र के  शिक्षक से सानिघ्य बढ़ा और मुझे अपनी अँग्रेज़ी वाली " थ्री -टियर -गवर्नेंस " पर समय बिताने कि प्रेरणा निरंतर मिलने लगी। उनसे मेरा संपर्क "ट्विटर" से ही चलता रहा। इस लघु सामाजिक-माध्यम पर खाली समय में मैं दूसरो की राजनीतिक भक्ति का परिहास  भी करने  लगा। उनकी तत्परता और "रायता फैलाने " की  अदा से दंग हो गया।  ऐसी "लॉयल्टी " का एक हिस्सा भी  अपने कंपनी में लागु कैसे करुँगा , उपाय सोचने लगा। 

एक अभिजात्य "aristocrat " जो कभी  "मुसहर " का रूप ले लेते और कभी विराट रूप ले लेते हैं , पेशे  से  सहाफी  ही  लगते हैं, उनका   तथा अन्य पत्रकारों का  अपनी  त्रि -इष्ट का एक हिस्सा मानते हुए "पीछा" करने  लगा। प्रातः उनकी अभिजात्यता का शिकार हों गया , "tard ", "ard ", "moron " जैसे शब्द अपनी उपमा में मिलें।  मैंने अपने विचार में उनकी "neutrality " पर भी प्रशन दागे। तो भड़क गए। तदोपरांत मैंने बेशर्त मुआफी की गुज़ारिश की तो और भड़क गए।  मेरे मातहतो ने उन्हें "twitter " के जरिए ही उनसे उनकी निस्पक्षता पर प्रश्न पूछे  , तो खास  चाइनिस वर्ष के  नाम वाले महनुभाव और भड़के।  बच्चो ने उनकी दो दिन पुरानी भाषा दिखाई। मातहत और बच्चे भी आपको शिक्षा देते हैं , किसी  ना किसी रूप में।  एक तो  मुआफी ही नहीं चलती इस तिज़ारत भरी दुनिया में   और  पहिए ऐसे कद्रदाँ। 

हे सहाफी भाई ,वैसे ही थोड़ी इल्म तो ले  लीजिये , गुज़ारिश समझ  कर  ही। 

मानसिक अम्पयीरेज और फ्यूज की रटिंग  तो  बढ़े , ऐसी  प्रभु से  प्राथर्ना।  चम्पारण  वाला रंग  अगले अंक में उलेड दूँगा , इस बार  इज़ाजत की लिए "मुआफी"

EXPECTATIONS from ULBs (Water Wars)

  EXPECTATIONS from ULBs (Water Wars)

Most state Governments have listed more than the 18 subjects mentioned in 74 Amendment as primary and secondary functions of Urban Local Bodies and named these as obligatory and discretionary functions.Street lighting, fire services , registration of births and deaths , solid waste management, drinking water , sewage etc came under the obligatory duties. Construction of libraries,parks , planting of trees etc are covered under  secondary functions.

In some countries  under the Free Basic Services policy, water supply, electricity, sanitation and waste removal services of a certain minimal quality and quantity are to be provided by local governments to all households free of cost. A minimum level of service is also explicitly defined.Stipulated access to certain amount  of clean water per month for within a certain distance  from dwelling, with fixed  reliability and a minimum flow has been fixed.

Similarly for  electricity each household should have access to a certain amount of KWH per month, which is the amount of energy necessary for a month of basic lighting, small black and white TV, basic ironing  etc .

The funding for minimum basic  services is a part of the unconditional grant from the central government to municipalities in these countries. How much of it can be done in India again needs political will and long duress of legislation and power sharing. (refer to earlier piece on prelude to DOP).

One realizes that Clean Water supply  with reliability has been the foremost activity of ULBs and shall remain so in coming years. Consider the scenario predicted by environmental bodies in view of sanitation misadventures or inaction.

Inadequate water supply in Indian cities seems to be a rule rather than an exception.  Even while taking  100 litres per capita per day as the criterion for defining water deficient and sufficient households, 65% of the sample households remain water deficient. The 54th round NSSO data show that 70.1% of the households in urban India depend on tap water (municipal supply), 21.4% on tube wells, 6.7% on wells/open wells, and the rest on other sources.  The seasonal variations in municipal tap water supply leads to use of ground water by households as it is seen as the easiest, fastest and to an extent durable ‘solution’ to the water crisis. And, as mentioned above, this is resulting in groundwater depletion in and around the cities. The overuse of groundwater resources has lead to increase in arsenic concentration in many wards in Kolkata, and similarly fluoride concentration in majority of cities and towns in Rajasthan and Gujarat. 

Urban water supply and sanitation are important basic needs for the improvement of the quality of life and enhancement of productive efficiency of the people. In urban areas, water is tapped for domestic and industrial uses from rivers, streams, wells and lakes. Almost 80% of the water supplied for domestic use, comes out as waste water. In most of the cases waste water is let out untreated and it either sinks into the ground as a potential pollutant  of ground water or is discharged into the natural drainage system causing pollution in downstream areas
Municipal sewage may be defined as “waste (mostly liquid) originating from a community; may be composed of domestic waste waters and/or industrial discharges”. It is major source of water pollution in India, particularly in and around large urban centers. Waste water treatment , harnessing and water supply can be clubbed as  three facets of the same coin.

In India Municipalities have responsibilities for service provision and are seen as service provider. One way to make our ULBs function better is if  both  the roles are divided. The can be  very useful in making  cities explore more effective and efficient ways of service delivery.

 

David McKenzie and Isha Ray have mostly advocated privatization , increasing efficiency  and hiking of water tarrifs as the main solutions in  URBAN WATER SUPPLY IN INDIA: STATUS, REFORM OPTIONS AND POSSIBLE LESSONS  

http://erg.berkeley.edu/publications/Isha%20Ray/McKenzieRay-India-urbanwater-forWP.pdf

 One should not forget the fact that  easy loans come with other cliches.  In Bolivia  The World Bank pressurized the government to give up its control of municipal water supply. The government sold these rights for the city of Cochabamba to a multi-national company (MNC). The company immediately increased the price of water. Strikes followed  and the government imposed martial law. But the people forced the officials of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demands of the protesters. The contract with the MNC was cancelled and water supply was restored to the municipality at old rates. This came to be known as Bolivia’s water war.

The Delhi Government harped on  the subsidy route to  fund for minimum basic  services is a part of the unconditional grant . One understands that Delhi Jal board officials managed a coup of sorts due to haste and unpreparedness of AAP in shifting the focus from efficiency. One also wonders on level and homework of AAP on  the ULB water reforms . The party had no concrete plans but were shouting hoarse on ready made solutions with them for more than a year.

Though one way of natural movement would be establishing the water services   based on subsidy  for basic minimum requirements and gradual shift to a more  efficient and viable solution. It should however have time guidelines for policy implementation and  well defined  penalties  both financial and criminal to ensure easy flow of resources.  It make take a long while to establish an efficient system  but don't good things come with premium of  either cost or time?

One must realize that age of revolutionary changes have passed by us ....

Some Suggestions of Water services will follow in next ...

छुटता बंधन -7

                   

                                                 

                               छुटता बंधन -7

बहुतेरे  रंग  हमारी दलगत राजनीति के  हम जैसे थोड़े पढ़े -लिखें  ख़ाक़सारो  कि समझ से परे है। आलावा में   एक रूप जो इस चुनावी सियासत में जोर पकड़ रहा हैं उसे देख -समझ  , आप  भी घबरायेंगे। हैं तो यह विडंबना  पहले से  मौज़ूद , पर इस चुनाव में इसके जोर पकड़ने से कुछ बुनियादी सवाल फ़िर से हम छोटे मगज़ वालों को पीड़ित कर रहा है। 

 थोपे  हुए  प्रत्याशी  का  मसला तो हरेक  चुनाव में रहा है। इस बार  मथुरा , चंडीगढ़ , जौनपुर सरीखे   संसदीय  क्षेत्र  के  कुछ  उम्मीदवारो  के नाम पर  नज़र  दौड़ाइये। क्या सिर्फ हैम अध -कचरे  ज्ञान वाले ही दुखी हैं। कैसा प्रतिनिधि होगा हमारा जिसने हमसे  जुड़ने कि बेमानी कोशिश सिर्फ चुनाव के दो तीन महीने पहले की हो। जिसे  लोगो  ने  सिर्फ  टीवी या रुपहले परदे   पर  देखा हो  , वो  भी  कुछ  दुसरे  नज़र से। इनकी  पुरानी  यादों  के कैनवास  पर हम जैसे थे क्या ? अगर थे भी  तो  दर्शाया  क्यों  नहीं।  चलो  जीतने के  बाद  अपने  मानस-पटल पर  सर्वोपर्री कर देंगे। 

 एक ऐसे ही  महानुभाव  को कल टीवी पर देखा , "यू सी ", "यू नो " इत्यादि  बोलकर  निपट लिए। विपक्षी  प्रत्याशी  का नाम पूछने  पर   रटा -रटाया ,बोले  की  मेरा  सामना  सिर्फ  मुझसे है। चुनावी मैनजेमेंट  पर  "म बी ए " कि परत लगा दी । उच्च अधिकारी पदोनत्ति न मिलने पर यही समझाते है। अपने पुत्र को  भी उसकी रूचि वाली विषय  बेहतर करने के लिए यहीं  समझाता  हूँ  कि  आपका प्रतिद्वंद्धी  सिर्फ आप हो। आप  पहले  से बेहतर करे  तो शीर्ष पर पहुँच जायेंगे। 

 मगर सम्माननीय भावी प्रतिनिधि  महाशय  , थोपी गयी या भय से की गयी इम्प्रोवेमेंट्स टिकाऊ नहीं होती। बिन माँगे  बांच रहा हुँ " वही इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट सफल होता है जौ ज़मीनी हो तथा  जिसे लागू करने वाले ही लाभान्वित हो या उस प्लान  के सूत्रधार हों।  

मुद्दा  संसदीय क्षेत्र बदलने या चुनने का भी   हैं। राजनीतिक  , जातीय  समीकरण आदि आदि कारणों पर थोप दिया जाता हैं  या यूँ कहें उन कारणों का आड़ लिया जाता हैं। टोंक ,सवाई माधोपुर से लेकर कानपुर , लखनऊ तक मसला एक ही हैं। जम्हूरियत के सबसे निचले पायदान पर विराजने वाले हमारी छोड़िये , पार्टी कार्यकर्ता का माथा भी सटक जाता हैं। "काशी " में कुछ मजबूरी समझ में आती हैं पर वहाँ भी तौर -तरीके  से हमारे जैसे घबड़ा गए  हैं।  जब कोई  ग़ाज़ियाबाद या मुरादाबाद का  पाँच साल में न हो पाया तो आपका या हमारा कैसे बन जाएगा  दो महीने में। 

 मसले बहुत हैं ठीक उसी तरह जो नारायण ठाकुर के दिमाग में घूमते रहते  थे।  मोहल्ले  में किसके घर में कितनी मछली बनी , पूरा तीन महीने का  सटीक ब्यौरा दे देते थे।  ये अलग बात थी की पट्या (तोड़ी ) मछली का जिक्र करते उनकी लार टपकने सी लगती थी।  बिजई भाई और अन्य उनकी इस कमजोरी का बहुत मज़ा लेते थे पर जब  भी वह  मछली  बनती  तो  नारायण ठाकुर का   भाग  कटोरे में पहले से निकलकर दे आते। इन  दोनों  का ज़िक्र मैंने  पूर्व संस्करणों में भी किया हैं। 

गर्मियों  में नारायण ठाकुर  मेहसी घूम आते। मेहसी  , पूर्वी  चम्पारण के  दक्षिण -पूर्व भाग में पड़ता हैं।  नाम तो  मुजफ्फरपुर ज़िले का होता हैं पर लीचियाँ होती हैं  मेहसी की ।  लीचियां  , यही की सर्वश्रेस्ट  हैं।  बिकती है, दुसरे  ज़िले  के नाम पर है। मोतीहारी में भी लीचियों  के  बागान  हैं  पर  मेहसी कि लीचियाँ अलग हैं। "शाही, त्रिकोलिआ या तुरकौलिआ , बेदाना ,पूर्वी "  लीची ' ही मुझे याद है।  अब तो ड्वार्फ़ , चाइनीज़  , सीडी ,लोँगिआ  जैसी  मशहूर और "हाई इएलडिंग" प्रजातियाँ  आ गयी हैं। नारायण ठाकुर का पैतृक  घर वही था ।  मेहसी से हरेक खेप  में  एक  सैकड़ा लीची लाते , याद नहीं पर शायद  दादी पैसे  देती थी । हमारे पुश्तैनी गाँव "जो कि सारण ज़िले में पड़ता हैं"  के बिजई भाई ,सदन भाई जैसे तीन-चार  मोतीहारी में ही रहते थे। नारायण  ठाकुर  दो -तीन लीचियाँ  छपरा वालों को खिलाते और उनसे अपने "पट्या ' मछली के   परिहास का बदला निकाल लेते।  

रघुनाथपुर  की  फुलवारी में  "अझौली " जाति के  लीची के पाँच पेड़ थे। मई महीने के मध्य में पेड़ पर चढ़कर  लीचियाँ खाने की याद  कैसे भुल जाऊँ।  बड़े बड़े लाल  चियोटे जो आम और लीची बागानों में बहुतायत  में होते हैं , उन्हें खोजता हुँ इस कंक्रीट के जंगलो में जहाँ में रहता हुँ। 

 मेहसी के उस  किशोरी के बारे में सुना होगा आपने ,  जिसने  मेहसी में महु -उत्पादन  में नए आयाम हासिल किए हैं , लीची के बागों में मधु -मक्खी पालन। वह किशोरी अब  युवती हैं। सालों पहले बड़े   शहर   में  उसकी अच्छी  तालीम की पेशकश  एक बहुराष्ट्रीय  कम्पनी ने की थी।  उस लड़की ने गाँव छोड़ना ग्वारा ना समझा। समाज के साथ रहकर समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ी  वो। धन्य ,  संगीता ,बाबली  और बबीता  तेरा गुणगान करूँगा अपने पुत्रों, भाँजो और  भतीजों से।  उसका क्या , जो पाँच साल बाद चेहरा दिखाता हैं और फिर गाना भी गाता हैं "जीना यहाँ , मरना यहाँ ...... "

सीप से बनता पर्ल   बटन ( मेहसी में , सिकरहना  से मिले हुए सीप से )

http://www.telegraphindia.com/1110607/jsp/bihar/story_14078722.jsp

http://www.news24online.com/Bihar-plans-revival-of-oyster-shell-button-industry_News24_42998.aspx

शेर "कुछ बे-सर पैर"

                शेर    "कुछ  बे-सर पैर"

इन्हे  शेर  कहना  मुझे  भी गवारा न हैं , चलिए  तुकबंदी ही मान लीजिए।
चलिए तुकबंदी न सही , बुरा न मानियेगा , होली तो है ही। 


For the rabbles of AAP

सुना था कहीं , आ रहा हैं अख़लाक़ का ग़दर शरिया बरसेंसगी , जा  रहा हैं मगरूर सा बदर देख रहा हुँ, अभी कम -ख्याली का नया  सहर खाकसार का  क्या,  वो तो दर बदर दर बदर 

For our Esteemed Politicians

मय्यत  पे  भी  मुस्कुराते हैं , तहज़ीब  को  भी  शरमाते है 

कौम- इ- हुकुमरान मेरे , इन्शानियत को  भी डरवाते हैं। 

हालत-इ-बदहवासी  देख  आप  यो न घबराइये 

रसूक  मेरे सियासतदानो  का  जो गौर फरमाइये 

Seems apt for me

शिकवा नहीं ज़माने सॆ , हमें  तो लुटा यारों ने 

तूफाँ  में  भी  ख़ड़े  रहे , उखड  गए बयारों  में। 

Totally unfit for Bhakts

मंज़िले बनी रहे जो  रह जाए थोड़े फासले 

रंजिशें मिटती रहे औ  न टूटे  हमारे काफ़िले 

                           

                     ULBs Leading to Mohalla Sabhas

Even a layman on street realizes that Implementation and not policy formulation has been found lacking in the echelons of our systems at nearly every level. Of course “anarchist”,as some love to call themselves  would try to make us believe in multiplicity  “Ignorance ,Corruption and cronyism” as the reasons behind the lacuna of the system. Much can be debated on these lines as hardliners seem to becoming more and more rhetoric. One can argue for the sake that if the implementation was proper , “would the others cited occur?”.

 Truthfully speaking “Action Taken Reports” in administrative jargon brings a wry cynical smile even to “khakshar” like me. However one should realize that these ATRs are prepared by a different set of people whose primary job is to recommend and not implement. Strict enforcement  suggestion from within (i.e. ability to realize drawbacks and knowledge to improve) and incentives seem to be three ways for better implementation. Would be glad enough to acknowledge any fourth idea or suggestion. Believe me, the suggestion if forthcoming will not only help me in my job but will make be understand life in a better way.

 With some preconceived notions about administration or a so called “ aware” Indian Citizen an non-prejudiced analysis on devolution of power by state governments to Urban Local Bodies under recommendations of Finance Commissions is an ask. It certainly will have Cynical flavor  even  if one tries to be impartial.

 No state reached the limit of percentage of  the next tax proceeds to ULBs. In some states the allotment was nearly half of the proceeds as perceived by the First Finance commissions. Even the one time start up grant to different municipalities  was not forthcoming easily in some states. Most Second Commissions observed that some of the functions transferred to ULB were done without transfer. Even in  most of the functions where  budget was transferred , supervision was not transferred. The arrears of Devolution is piling up with the state governments in nearly all states.  Irony is that loan deductions from devolution in respect of Urban Local Bodies shall  continue unabated. The plea given by most state Governments is The payment of annuities will enable local bodies to get better credit rating thereby getting funds from the market at lower rates of interest.

 The financial health of each Urban Local Body may be analysed by reputed credit rating agencies to determine whether they can afford to bear further loan burden was recommended in many states by the third . However many Governments rejected this on gronud that Mostly Urban Local Bodies take loans from TNUDF/TUFIDCO.  When local bodies go for issue of bonds, they will be subjected to credit rating.

 Many state governments did not accept  separate sub heads in the Revenue Budget for collection of Land Revenue , Local Cess ,Local Cess Surcharge and detailed heads for the apportionment. The  cut off time of adjusting these heads of revenue were left open ended in nearly all states making the ULBs further vulnerable to debts and  poor performance.

 The system somewhat symbolizes  the Village money lender’s “khata”. The interest payable on the interest of mortgaged loans is sufficient to nullify the collateral.

 Abolition of Octroi ,which was the main component of Municipal Bodies has been done away with in most states. The recommendation to compensate the ULBs in terms of revenue sharing is like asking a hungry child to share his favorite Cake.

The importance of entertainment tax for the functioning of ULBs come next to Octroi. In case of Entertainment Tax , Interest on delay of dues to the ULBs were out rightly rejected by the State Governments  The prudence of the rejection and natural financial principles can not even bring a wry smile even on the optimists  Further smile wipe out was rejection of recommendation that the Entertainment Tax should clearly be exhibited in the Revenue Budget so as to cross verify the deduct entry under transfer to local bodies.

The creation of Ombudsman as recommended by Commissions were accepted in states like Kerela and Karnatka while most state Governments felt that the Inspector of Local Bodies was already performing it . 

Some Commissions recommended that  Commercial Taxes Department should  insist on issue assessment certificate every year after verification by Professional Tax clearance by local bodies was again not accepted by any state. The reason cited was “Collection of profession tax  is one of the  basic functions of concerned local bodies”. 

 The permission for change of land uses is granted for the integrated nonsaleable projects as permissible in the zoning regulations of that particular land use stipulated in the development plan after obtaining the requisite conversion charges.  At present this income is credited to the State exchequer in most states even after recommendations. Normally, an area up to a distance of 8 kms beyond municipal limits is declared as controlled area.  In case the owner of the land wants to change the use of land earmarked as controlled area,permission should be needed to be obtained from the Town  Planning of ULBs.

 System to “quantify  backwardness index of ULBs based on basis of Zakaria Committee was a good suggestion by many Finance Commissions” is gathering dust.

 Most of the municipalities are not in a position to perform core civic functions to satisfactory level due to their poor financial position

 Third financial commissions of many states recommended privatization of services like street lighting, solid waste management, construction/maintenance of toilets, garbage collection/disposal, street cleaning, maintenance of gardens/parks/playgrounds etc.  This measure proposed could  be cost saving and help improving the level of civic services.

One should have a look at the larger picture. The financial condition of states  who been somewhat pioneers in devolution to the ULBs.Debt-GSDP ratio of “major states who had attempted to delegate genuinely” during the five year period 1995-2000 was for Maharashtra (17.0%) Tamil Nadu (18.3%), Karnataka (20.4%). The interest payments as ratio of revenue receipts during the five year period 1995-2000  was for Tamil Nadu (13.8%), Karnataka (13.6%), Maharashtra (15.1%).

So improvements  from within (i.e. ability to realize drawbacks ,will and  knowledge to improve) and incentives seem to be the way left out for ULBs.

Still on cakes , it is evident that the ULBs will have to “bake their cake a bit” before getting state governments to delegate .If the baking  process seems right , creditors will automatically come.

Of course much has to be done within the ULBs and Mohalla Sabhas can be a catalyst to the change.

Change from root seems to involve less complexities and more pursuance.  The maladies are pin point specific .

Prelude to DOP in 3-Tier

Thought of some reality byte on policy before the blog on how much has been devolved to Local Bodies Of Governance by the State Government . Though cynical the piece has to be read before reading  the level of Devolution.

DOP , Delegation of Power or Devolution of Power is a much hyped jargon in Indian Administration. Ask any layer of  Administration and buckets of wishes will emerge. Do  scratch deeper a little further the aversion to give away even the irrelevant invested with the layer concerned will  nearly give the real picture.

Expectations from democracy is a function to  judge any Democracy.Democracies are always in a Test Mode from one test to another test. As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. People will and should always come up with more expectations. Complaints are testimony to the success of democracy.Grievances show that  people have developed awareness and expect .People look critically at power holders and the high and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. (Summary from Outcomes and Expectation of Democracy NCERT)

However the above extract from a high school book can not be used to justify “Anarchy”, a word that gained common political speech acceptance a month ago.

Power sharing in democracies between pillars of democracy has never been easy. One gets the feeling  that that conflicts regards power sharing between institutions have become less visible in public Domain in last 25 years.  “ this reduced friction bear well for the democracy” raises a million dollar understated question. The reasons of the lack of conflict between the four Ks of democracy may have very deep meanings.

Seeing the cynicism present in masses ,one is tempted to believe that all the four institutions have entered into comfort zones.  Can one rule out an unholy alliance between the four checks and  power sharing pillars .   Old timer whisper that the little skirmishes thrown in public domain could be a ploy to hide the “mutual back scratch club”.

While horizontal distribution of power allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers.  The Judiciary in case of any dispute about the division of powers is entrusted to resolve.Division of powers involving higher and lower levels of government i.e  vertical division of power is based on Federalism. Herein the sharing has been not so easy. State Center relationship has seen a new dimensions in  Coalition era at national level. However the sharing has not been forthcoming as on principles but has been based upon political and adjustmental  inabilities.

Further devolution of power to local bodies have suffered due to this comfort zone and “why gain if too much pain” syndrome arising from our own social and educational upbringings. Enjoy  and flaunt the rights provided seems to be the “mantra” of Urban Local Body representatives.

Can  the citizens and local bodies to expect Courts to play the role of Activists and “Suo- Motto Cognizance  always ? The higher courts took ample interest in implementation of three- tier system initially  Can Judiciary be absolved of shying away from the final thrust after creating a hope and hoopla about the three tier governance?

छुटता बंधन -6

                                         

                        छुटता बंधन -6

एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक दल के भक्तों को पाप -पुण्य का प्रयोग बहुतायत में करते  देखा , समझ ना पाया। चैनेल -सर्फिंग कि तो मसला कुछ पल्ले पड़ा। यकीन मानिये ,मुस्कुराहट  भी ना आई ,कटाक्षों पर। एक टीवी चैनल  तो  बजाप्ता फुटेज दिखा चटखारें ले रहा था , वैसे उस चैनल ने सारी नैतिकता की चादर ओढ़ ली थी। बाकी पत्रकारों  को एक इंच भी न दिया था ढकने के लिए । राजनीति में गणन की कला तो  मजबूरी हैं लगता हैं की पत्रकारिता में इस कला ने पैठ कर लिया हैं।

       तिजारत ही क़ाबिल -ए -ेअते माद की तरक़ीब , हैं  उनका फ़साना :
       इल्म -उल -अदद  कब बनी इंसान की तसदीक़ , खाकसार भी जाना।
( तिजारत - व्यापार ,ेअते  माद - विस्वास ,इल्म-उल-अदद -- गणन की कला ;तसदीक़ --इमान )

सीधे पुण्य के बारे में ज्यादा कुछ लिखना खुद से बेमानी और बेईमानी होगी ,इसीलिए पाप के बाद वाले पुण्य के बारे में ही लिखुँगा। 

अजीब-गरीब सा रिश्ता तुने मुझसे बना लिया। सर पर मातृ वृत तु उसी दिन बैठ गयी ,जिस दिन ब्रोदर जोस ने स्कूल में विवरण में तेरा नाम जोड़ दिया। मैंने प्रतिवाद किया तो वो थोड़ा अचंभित हुए पर तेरी महिमा के आगे मेरी ना चली , ब्रोदर जोस तो फिरंगी थे ,उन्हें हमारे रिश्ते का क्या इल्म। आज समझ में आता है कि सदन ,बिजई भाई ,उगम भाई और नारायण ठाकुर सरीखे कम पढ़े या अनपढ़  लोग क्यूँ तुझसे घबराते थे। व्यवहारिक ज्ञान में निपुण ये मेरे सरल प्रिय -जन बखूब तेरे पापों को भाँप गए थे। तुझे सुनते ही बड़बड़ाने लगते "ढेर काबिलियत " बड़बड़ाने लगते। उनकी  अस्मिता खतरे में दिखती होगी उन्हें ,तेरे प्रचार प्रशार से। दुनियादारी में निश्चय ये ज्यादा ज्ञानी हैं। 

प्रवाशी हुँ , अगर मेरे क्षेत्र का कोई कम पढ़ा  दिखता हैं तो आत्म -भाव से तेरे बहन या अपनी  मातृ -भाषा  का प्रयोग करने की कोशिश में ज्यादातर नाकामी मिलती।  शायद , उन्हें  अपना  बारंबार  आत्मीयिता के नाम पर ठगना याद आता होगा। फायदा उठाने वाला शोषक से कोई अपनी  मज़बूरी बयाँ करता है क्या ? तुझे क्या फर्क पड़ता हैं , तेरे कद्रदानो में तो इजाफा हो रहा है। 

निष्ठुर है तु।  पहले  मेरे बाबा -दादी  के प्रयोग वाली "कैथी" लिपि को खा लिया।  अब मेरे मातृ -भाषा  के  पीछे लगी है। क्या  चरित्र है तेरा , तूने अपनी सबसे नज़दीकी बहिन  को भी न बक्शा है।  इल्म कि भाषा को बेआबरू तु ही कर रही है। साम्यवाद के जोश में रूस में सब उपनामों के पीछे "ओव " "इव " या "इच " लगाना मज़बूरी थी ,वैसा ही तेरा रूप मुझे दिख रहा है। बिहार -यु पी  के कुछ क्षेत्रीय भाषाओं और लिपियों की भक्षा तूने कर ली है ,अपने आराधय जननी की दुर्दशा की जिम्मेदार  तु  ही दिखती हैं मुझे। 

हम  जैसे खाकसार तो सोचते है  या तो अपनी मातृ -भाषा  में  या  फिर  एक विदेशी में  ,तुझमे तो  कदापि नहीं।मेरे जैसे  माणुस  जज़बात या उत्तेजना में या अपनी मातृ -भाषा अन्यथा उसी विदेशी भाषा का प्रयोग करते है। तूने  ऐसा शमां बांधा की  मूल तो पीछे छुट गया।  हाँ , तुझे निजाद ना मिली। अब नयी पीढ़ी उस विदेशी मेम को तरजीह दे रही हैं। 

नारायण ठाकुर घर के हज्जाम थे।  हाते  में गैराज के पीछे सपरिवार रहते थे।  लकड़ी का एक बक्शे में छुरा , टिकिया ,डेटॉल  वाला  पानी , ऐनक  रखकर अपना व्यवसाय चलाते थे। पंचमंदिर से लेकर ज्ञान बाबू चौक तक , हेनरी  बाज़ार और गुदड़ी  बाज़ार उनका इलाका था। सब खबर रहती थी , कहाँ किसने ज़मीन के लिया कितना बयाना दिया हैं ,किसके रिश्ते कि बात कहाँ चल रही है, किसके घर में नमक  कम पड़ता है अदि-अदि। सुबह चाचा कि हज़ज़ामत बना कर निकल जाते। सालाना पैसे , धान , सरसो और जरूरत अनुसार उनका बनता था और वह बखूब उसळते भी थे। मोहल्ले के किशोरों को खैनी की आदत लगवाते और फिर आभाव का पिटारा खोल उन सबो से सुबह -सुबह  एकाध रुप्पिया वसूलते। पहली दाढ़ी बनाने के समय माँ -पिताजी दोनों से अलग नया छुरा औऱ गमछा का पैसा' वसुल लिए रहे , रश्म के पैसे अलग से। मेरी पहली पगार से साफा ,कुरता ,पयजमानुमा पैंट , चमड़े'कि चप्पल , गमछा ,गंजी इत्यादि  उन्होनो और बिजई भाई ने लिया था। बाद में पता चला कि पंचमंदिर के पास बैठे  भिखारियों को उन दोनों ने दिन में खाना खिलया था 
 और पूजा-अर्चना भी कि थी

नारायण ठाकुर की हरेक  शाम ताड़ वृक्ष के उत्पाद  के सानिघ्य बीतती।  बड़ा हुआ तो बघारते थे कि चौदह की उम्र से फ़लक़ -नुमा दरख़्त का रिसाव  का सेवन हरेक दिन किया है पर कभी अपने पैसो से नहीं। होली के दिन विलायती ही छूते थे।होली के दिन  खाना  खाने के बाद हम भाई -बहन  गोल वाली चबूतरे पर बैठ जाते ,नारायण ठाकुर भी हाजिर हो जाते और हमें अपने अंदाज़ में अँग्रेज़ी में बकबकाते।  "सौदागर " में दिलीप कुमार एक  जगह वैसे ही बोलते दिखाय गय है। फिर  उठकर  घर  के चौके  में  बाकियों  के साथ भोजन को जाते।

खैर , तू जैसी भी है छल -रुपी , मेर पूज्य ही है।  तेरे पाप तो मैंने  गिना दिए , तेरे पुण्य गिनने वाले मुझसे हुनरदा  और क़ाबिल है।  संस्कृति और माँ -बाप कि दी सीख से  तेरा क्या किसी भाषा का निरादर नहीं कर सकता।

इस  ब्लॉग  का  सूत्र  मेरा  खुद का न है। एक महानुभाव के लेखनी  ने मुझे और मेरे विचारो को  झकझोरा था। " हिंदी  कि आधुनिकता" 

छुटता बंधन -5

                                   छुटता  बंधन -5

कार्य व्यस्तता के कारण कम लिख पाता हुँ , उससे  भी कम हिंदी में लिख पता हुँ।अँग्रेज़ी में भी थोड़ा  लिख लेता हुँ, मिशन स्कूल में पढ़ने के कारण से भाषा में  विचारणे की शक्ति बदलती है या नहीं , इस  बहस पर बेबाक बहस भी कर सकता हुँ।   मनोदोष कह लीजिए या फिर अनुचित स्वालोकन , जानता हुँ कि हिंदी में बुरा तो बिलकुल नहीं लिखता, हाँ भाषा की त्रुटिया और पद अशुद्धियां मानने में मुझे कोई संकोच नहीं । कुछ तो सॉफ्टवेयर  एप्लीकेशन  का कमाल हैं  और कुछ मेरे ज्ञान का। अँग्रेज़ी के जानकर मेरी लेखनी में "िनकहेरेन्स " को एक मुद्दा बताते है , "वैचारिक उतेजना' कह सकते है , अन्य्था  चलाऊ बोलते हैं।  पेशे से लेखक नहीं

हुँ न ही ये भ्रम है कि मुझमें वैसी  क़ाबलियत है। 

 हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में लिखने वाले , उपेक्षा का रोना हर वक़्त रोते हैं।आग्रह उनसे ये कि  "आइना भी झाँक ले " पर सुनेगा  का कौन ? हिंदी का तथाकथित सिमटा सा अभिजात्य वर्ग के लिए संकुचित का प्रयोग कर के बदज़बानी नहीं कर सकता। हम जैसे शौकिया लिखने वाले के उनकी रचनाए  पढ़ लेना खुशकिस्मती ही समझिए , हाँ , भाई हमारे लिए हीं। आराध्यों को दोष देना हमारी संस्कृति की परम्परा के विपरीत है , खासकर जब मसला  हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के लेखकों का हो। कुछ दोष तो परस्तिथिया भी उजागर कर देती हैं।  संचार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मैंने गिने चुने प्रतिष्ठित हिंदी लेखको को हीं देखा हैं। अगर मेरी ये धारणा गलत निकली तो सच मानिये कुछ शुकून सा मिलेगा। स्कूली साहित्य में कही पढ़ा था कि लेखक समाज और पाठकों की  मानसिकता से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता। न जाने क्यूं लगता है कि यह  मेरी  सच या मिथक ज्यादा  हैं।  परंतु जब अँग्रेजी के लेखकों को देखता हुँ तब पुनर्विश्वास हो जाता हैं की "जी बी सॉ " ने अतिश्योक्ति नहीं कि थी। 

फासला मंज़िल का बढे तो उतना दर्द नहीं होता जितना काफ़िले में परस्पर फासलों से होता हैं। 

हिंदी पत्रकार  गण और परिचालक गण काफी मात्रा मे सोशल मीडिया का  प्रयोग करते हैं। इस दौरान कुछ ने हिंदी व्यव्हार की कोशिश भी की हैं। ऐसे ही द्वय की प्रेरणा लेकर हिंदी में कुछेक दिनों से लिखना चालु किया था। अब इस  समुह की साहित्य में स्तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण पर जटिल सी लगती है ,हम ख़ाक़सारो को। ये तो मानना पड़ेगा कि इनका संवाद दर्शको से काफी हैं।  कुछ माध्यम की मज़बूरी और  कुछ इनकी अपनी अभिलाषा , पाठक या दर्शक के साथ इनका संपर्क जारी है बदस्तूर।  पर बात इतनी सरल होती तो कोई मुद्दा ही न था। भाषा की दुर्दशा पर ये भी चिल्लाते हैं।  कुछ मज़बूरियाँ इनके साथ भी  है।  राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पत्रिकाएं की लोकप्रियता तो विदित है , राष्ट्रीय हिंदी अखबारो ने क्षेत्रीयता का सहारा पकड़ रखा हैं। एक दो राष्ट्रीय हिंदी टीवी चैनलो को छोड़ ,बाकी के निस्पक्षता  और  वस्तु -विशेष पर  विश्वस्तता  किसी एक  चौराहे पर दिन भर खड़े होने से  पता चल जाता है, ऊपर से क्षेत्रीय टीवी चैनलो का विस्तार।  

 ये हमारे भावनावो के नुमाईन्दे  सिर्फ खबरों दिखाकर या हमारी राजनीति की हिंसक असहमति और वैचारिक  खोखलापन दिखाकर बच निकलते है। इनका  योगदान भाषा  के प्रति क्या हों , जो इनकी भी चलती रहे और भाषा का प्रशार भी निरंतर हों। प्रार्थना , महानुभवों  कि एक और माध्यम बनिए हिंदी के साहित्यकारों और पाठको के बीच। पहुँच तो कोई समस्या ही नहीं हैं , हम  ख़ाक़सारो   को इसमें अवसर दीखता  है। भाषा प्रचार के एक स्तम्भ है आप अब माध्यम बन जाइये।  पाठक गण को अपनी अभिव्यक्ति का सुयोग दीजिये, बाछियें , छांटिए  कुछेक को प्रेरित कीजिये , आलोचना, विश्लेषण,प्रोत्साहन जैसे भी। एक को चुनकर कुछ दिनों तक उसे भाषा और अभिव्यक्ति  की बारीकियों की तरफ प्रेरित कीजिये। ये पद्धति  निरंतर चले , कुछ समय  तो गुज़ारिए अपनी  भाषा के लिए। 

 ये फ़क़त एक मशवरा हैं , आपकी   बुद्धिमत्ता और भाषा कि उन्नति की ईक्षा  मुझ जैसों से तो  लाख गुनी ज्यादा  हैं। तात्पर्य ये कि भाषा प्रयोग, विकास तथा माध्य की और अग्रसर होइए। समाज में विचारो कि इस देश में कमी कब थी , सटीक  व्यक्त करने का जरिया कौन होगा ?

पाठकों और दर्शकों के  रवैये पर आप से बेहतर कौन लिखेगा।  व्यंगय-हास्य ज्यादा न लिखियेगा और हलके में लिखिएगा । चुनावी माहौल है , बहुतों कि नज़र रहती हैं।  "पक्षपाती , पैड मीडिया , LIO,                          :-),D,P,LIQ"आदि -आदि  कि उपाधि तो हम श्रोता गण ,दर्शक गण दे न दे, गण जरूर देते हैं  ।  राजनीति के   भक्तो के समझ कि दाद देता हूँ।  आलु को बैगन से , फिर बैगन को टिंडे से ,और न जाने कहाँ तक रायता फैलाते है। अब तो केन्या कि "उगाळी " या  मोर्रोको के"बिस्तीयाँ सरीखे   पकवान भी सूँघा देते हैं ट्विटर पर पत्रकारों को। 

तीसेक वर्षो  से समाचार देखता और पढता हुँ , अँग्रेज़ी  में ही पढ़ा और देखा। जीवन के उत्तरार्द्ध में पहुँचा तो लगा की पुरानी पहचान न टूटनी चाहिए चाहे आप बहुत सारी नयी बना लो तो भी। मेरे सबसे बड़े वैचारिक आलोचक , मेरे पिता और चचेरे भाई मेरा यह नयी मोहब्बत देख मंद -मंद मुस्कुराते है। किशोर बालक द्वय  चिढ़ते है तो समय और टीवी का बॅटवारा कर लिया हुँ , हाँ पर इन्हें वो गलती न करने दूँगा ,जो मैंने की थी। सुखद आश्चार्य की एक उत्पाती ,मेरी तरह एक परिचालक को पसंद कर रहा हैं।  शायद एक ही तालुका के होने से उसे मेरे और पिताजी कि भाषा शैली का पुट उस परिचालक में भी दीखता हैं। "गीता" और "एथिकल मैनेजमेंट" का "माध्यम सर्वोप्परी - मंज़िल स्वतः " वाला सिद्धांत जान बूझ कर भूल जाते है हम तीन पीढ़ी। "सेंटीमेंटल फ़ूल " तो हमें  ही कहते हैं , ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और प्रशाशनिक चिंतक। 

अंत में "बगडू  भाई" जिनका जिक्र मैंने छूटता बंधन -३  में किया था सिर्फ एक बार ही मोतिहारी से बेतिया गए। सौतेली माँ के इंतेकाल पर।  बाप दादाओं का जो कुछ था , सौतेले भाइयो पर छोड़ दिया।  कोई निशानी भी न माँगी अपनी विरासत को याद करने के लिए। मेरे चचेरे भाई उन्हें अपनी गाड़ी में लें गए थे।  लौटते वक़्त पुछा कि भाई ,एक कुर्सी या दराज वाली मेज ही माँग लेते ,विरासत की निशानी मानकर तो चिर-परिचित मुद्रा  में भकुटी तान ली। कुर्ते से डायरी निकाली और कलम भी और लिखा 

" रामयण लिखले मन का टूटल गोसाई 

  बगडू के है अभी जिन्दा दो हट्टे भाई "

इया के जाने के बाद  उनकी "कैथी लिप्पी" वाली डायरी हमने बगडू भाई के पुजा वाले कमरे में रखा देखा है। चाचा के गुजरने पर  उनकी  पुरानी रेलवे टाइम टेबल ,जिसमें चाचा करीबन सौ कोर्रेक्शंस कर चुके थे वो भी बगडू भाई ने हथिया ली हैं। 

In Addition to Mohalla Sabhas

Most of the state finance commissions set  up by provision of  article  243 Y  seemed to start with a handicap. Most state governments did not have the political will to transfer or share it’s domain of power with a supposedly lower level of governance. With the Courts keeping a close eye on implementation on Local Body reforms these finance commissions were formed by in all states. The reluctance can be judged by time delay between  passing of 74^th amendment and the date of formation of these commissions. Nearly all states set finance commission to the effect by early 1995.

Most of the information like revenue  collected  as  taxes,  tolls,  fees  from  property  (House),  Ferry,  Street-light, Shops,  Rickshaws,  Bi-cycle,  Hats  etc.  and  the  expenditure  on  salary  of  staff,stationery,  postage,  rent,  electricity  charges,  etc.  was  available partially   but  since  no standard format for data maintenance existed, it became difficult to compile such information . Further, lack of uniformity in the maintenance of Accounts and the lack of regular audit of Accounts, also lead to complexities of available local finance data.

The initial recommendation was of  all State Finance  Commissions  was

that following of minimum level of data to be maintained by the Local Bodies . Assessment  and  collection  inputs  for  various  taxes  and  non-tax revenues, Annual Accounts Register, Cash Book, Posting  etc were either missing or clinically and critically fudged with. Register of other assets and liabilities,  List of  Roads,  Wells,  Lights,  Drains,  Sewerage  and Water Supply, Buildings (Schools, etc.)  presented a different picture of domains of these Urban Local Bodies on paper than the realities.

The foremost recommendations of the First Commissions were  a fixed  percentage of share of State Taxes had to be transferred to local bodies . Sharing of Motor Vehicle Tax with Urban local bodies was recommended by all State Finance Commissions.  The devolution of fiscal powers to the

local  bodies  in  Water Supply, Sanitation/Sewerage, Solid Waste collection and disposal, Primary Education covering Primary Schools , Primary health covering Public Health Sub-Center , roads and culverts and  Housing were further recommended. The first state commissions seem to have focused on defining the status of the local bodies ,areas of  concern and establish fields where power could be shared . The means therein for devolution seemed to be too time consuming and secondary step to the Commissions. The staffing needs of these local bodies were paid much attention at times  leading to the some neglect on core issue of delegation of financial powers to local bodies.

The recommendations of Zakaria committee seemed to help the second state  finance commissions . Some credit must be accoladed to Zakaria committee and there forth to  the Government of India in setting up of minimum Per Capita Norms for operation and maintenance of  Urban local Bodies. It ensured that water supply in nearly all  Urban areas was transferred to Municipal Bodies .

Recommendation to sharing of individual tax  and non tax revenue were  also made. The State had to share  a certain percentage  of the net proceeds of State’s own tax revenue to ULBs(to the maximum of 4%). Some  share of net proceeds of States were  earmarked for the incentives to these local bodies for mobilizing revenue from their own sources (nearly 0.5% to 1%).

Share of Entertainment  Tax and Mineral Royalty (in case of PR bodies) were common recommendations of all Second State Finance Commissions. that the State Government may consider transfer of entire proceeds of entertainment tax to the Urban Local Bodies.

Most State  Commission were also of the view that entire funds may be transferred as untied grants. These funds  recommended as untied grants could  be utilized by the respective Urban Local Bodies on maintenance and  improvement in basic civic services, up gradation of basic

infrastructure, computerization.

Even in revenue raising areas, specially obligatory taxes, the ULBs did not have full autonomy. They were  dependent on  Government in respect of the rates of the tax and the date from which it was to be levied. Even revision in rates was not in their domain. All state commissions noted that  financial autonomy was necessary functional independence. 

The third finance commissions fell into east trap of  the troubled state and central  government relationship. It stems from the the fact that the primary recommendation of most State Finance Commission  was plea for higher quantum of Central Finance Commission grants to local bodies .

It seems to had become necessary considering the precarious financial health of many states. It also may be due to the lowered priority  being given to local governance  in new millennium than the 1990s. The demands of State regards devolution from Center is expected to become fervent citing further pleas of new State finance Commissions based on 243 I and 243 Y. Some commissions went to extent of stating that the investment  requirements for creation of infrastructure and other facilities should be met from various Central Government Programs (centrally sponsored schemes JNNURM) and international  agencies like the World Bank, Asian Development Bank, etc.

A revelation was that that smaller ULBs (like class III and class IV) had generated more internal income as compared to larger ULBs in the findings of  most reports.  In the total income of  best operating ULBs (2004-05), internal income was  only one fourth . This indicated that ULBs were mostly dependent on the external income. Some state commissions stated that 30% of MLAs Constituency Development Fund falling in urban areas should be earmarked for improving core civic services.

All the three commission of all states are of the view that the poor quality of services rendered by the ULBs was due to not only by a constraint of resources but also due to poor staffing and poor quality of management, among other reasons. The resource potentials of ULBs did not match with

their functional responsibilities, leading to near absolute fiscal  dependence on State Government. Most of the ULBs were financially weak, generated less resources considering the work they are expected to do, and hence were heavily grant dependent.

All state commissions have stated in the 15 years of functioning have felt the need of  sharing of higher percentage of state revenue with local bodies . The poor staffing issue has remained more or less similar through out.

“Status of   Implementation of Second SFC Recommendations of  in respect of ULBs” as listed in the the third SFC report of nearly all states recognizes the fact that “All the activities  listed in the twelfth  schedule of the Constitution  have not been transferred to the ULBs along with budget,

staff and logistic support.